नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाशिवाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. २००४ नंतर ही पहिली घटना आहे. जेव्हा संसदेत पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर न देताच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. जून २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गोंधळामुळे राष्ट्रपतींच्या भाषणावर उत्तर देऊ शकले नव्हते. पंतप्रधानांना त्यांचं म्हणणं मांडायची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे विना उत्तर राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

सध्या दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाचा आज ७ वा दिवस आहे. या दिवशी लोकसभेत गोंधळातच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. २००४ नंतर पुन्हा सभागृहाची परंपरा खंडित होत पंतप्रधानांच्या उत्तराविनाच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा गोंधळ आणि घोषणाबाजी यामुळे वारंवार सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात येत होते. ही परिस्थिती पाहून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाची कार्यवाही स्थगित केली. गुरुवारी लोकसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव वाचून दाखवला, जो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. यावेळीही विरोधी खासदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली होती.

लोकसभेत गदारोळ

गुरुवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा काही वेळात इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. ज्यामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची संधीच दिली जात नाही असा विरोधकांचा आरोप आहे. २०२० मध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षाबाबत माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा हवाला देत राहुल गांधी यांनी सरकारवर आरोप लावले. सरकार आणि विरोधकांमधील हा वाद मंगळवारी आणखी चिघळला. त्यात काँग्रेसच्या ८ खासदारांचे गैरवर्तन केल्यामुळे अधिवेशन काळासाठी निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर सातत्याने विरोधी पक्षाकडून सभागृहात विरोध सुरू आहे. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिभाषणावर त्यांचे उत्तर द्यायला तयार होते. त्यासाठी तयारी सुरू होती परंतु विरोधकांनी सुरुवातीपासून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. सभागृहात पंतप्रधान मोदींना घेरायचे हा काँग्रेसचा प्लॅन होता. त्याबाबत काँग्रेस नेत्यांमध्ये चर्चा झाली होती. अनेकदा लोकसभा सचिवालयात बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांनी ऐकले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांना सभागृहात बोलता आले नाही असा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत आहे.